खत्म होगी कान्ट्रेक्ट पॉलिसी
7 अप्रैल 2024
हिमाचल में सरकारी भर्तियों में अब वैकल्पिक नीति बनाने पर काम शुरू
अनुबंध नीति को कोर्ट में डिफेंस नहीं कर पाने राज्य सरकार कान्ट्रेक्ट पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश में खत्म करने की तैयारी में है इसके लिए एक विकल्प तैयार कर रही है जिसमें नई नीति के तहत ड्राफ्ट बनाने का निर्देश दिया गया है।
यह निर्देश गुरुवार को राज्य में मुख्य सचिव प्रबुद्ध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई कमेटी आफ सेक्रेट्री यानी सी ओएस को बैठक में दिए गए हैं।
इस बैठक में वित्त और कार्मिक विभाग के सचिवों से भी फीडबैक मांगा गया है मुख्य सचिव ने आयुर्वेद के शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस को लागू करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की कमेटी बना रखी है जिसमें अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए अब गिना जाएगा।
इसके बाद सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस में अनुबंध अवधि को सीनियरिटी और वित्तीय लाभों के लिए भी गिना जाएगा।
पॉलिसी को आगे जारी नहीं रखने के लिए सरकार नियम नहीं बना रही है क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है इस पॉलिसी को सरकार ने खत्म करने का फैसला लिया है।
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