होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश
रांची
होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई और इसके लिए 18 जून तक का आदेश का पालन करने या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्णय दिया गया है।
अदालत में साफ कहा है कि समान काम के बदले समान वेतन सरकार को देना होगा सुनवाई के दौरान होमगार्ड के डीजी अनिल पलटा भी कोर्ट में उपस्थित थे अदालत ने साफ बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है जो अभी भी लंबित है हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी जब हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने की बात कही थी जिससे जवानों को आरक्षित के समान वेतन मिल सके
लेकिन सरकार ने कोर्ट की अवहेलना की इस पर होमगार्ड जवानों ने अवमानना याचिका दायर की है कोर्ट ने सरकार को 18 जून तक का आदेश पालन करने तक का समय दिया है।
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